IDBI Bank के फुल प्राइवेट बैंक बनने की डेट फाइनल, ये दो कंपनियां भी कतार में

चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है. ये पिछले साल के 78,000 करोड़ रुपये के संशोधित विनिवेश लक्ष्य से 18% कम है.

IDBI Bank का सरकार प्राइवेटाइजेशन करेगी, ये फैसला तो काफी पहले हो चुका था. अब सरकार ने इसकी डेट भी फाइनल कर दी है. इतना ही नहीं आईडीबीआई बैंक समेत सरकार कुल 3 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन भी साथ-साथ पूरा कर देगी.

केंद्र सरकार ने तय किया है कि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले यानी 31 मार्च 2023 से पहले सरकार IDBI Bank का प्राइवेटाइजेशन पूरा कर देगी. इसके साथ-साथ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Shipping Corporation of India) और बीईएमएल लिमिटेड (BEML) की बिक्री भी सरकार करने जा रही है. बिजनेस टुडे टीवी के साथ बातचीत में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

मौजूदा वक्त में भारतीय रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट सेक्टर के बैंक की कैटेगरी में रखा है. इसमें सरकार की 45.5% और LIC की 49.24% हिस्सेदारी है. जबकि बची हुई 5.29% हिस्सेदारी नॉन-प्रमोटर्स के पास है.

और कंपनियां भी बिकने के लिए तैयार अधिकारी के मुताबिक मार्च 2023 से पहले कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Container Corporation of India) और हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc) के विनिवेश की प्रोसेस शुरू हो जाएगी. हिंदुस्तान जिंक में केंद्र सरकार की 29.58%  हिस्सेदारी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति से इस शेयर बिक्री को मंजूरी मिल चुकी है. सरकार को उम्मीद है कि इससे उसे 38,000 रुपये हासिल होंगे.

पिछले साल नहीं पूरा हुआ विनिवेश लक्ष्य चालू वित्त वर्ष  के लिए सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है. ये पिछले साल के 78,000 करोड़ रुपये के संशोधित विनिवेश लक्ष्य से 18% कम है. सरकार ने पिछले साज LIC IPO से बड़ा विनिवेश लक्ष्य रखा था, लेकिन इसमें लगातार देरी होती गई और डिसइंवेस्टमेंट के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका. एलआईसी के आईपीओ और ओएनजीसी के ऑफर-फॉर-सेल से सरकार को इस साल 23,574 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं.

बंद हो गई BPCL की सेल प्रोसेस हाल में सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडिया (BPCL) की मौजूदा सेल प्रोसेस को भी बंद कर दिया है. इसकी वजह बीपीसीएल के लिए सरकार को कोई उपयुक्त बिडर ही नहीं मिला. अब सरकार इसे बेचने की प्रोसेस नए सिरे शुरू करने की योजना बना रही है.