Data Protection Bill से हमारे-आपके लिए क्या बदलेगा? क्या खत्म होगी सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी
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Digital Personal Data Protection Bill 2022: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रही है. कैबिनेट ने Digital Personal Data Protection Bill 2022 को मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा. सवाल है कि इस बिल से एक सामान्य यूजर की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा. आइए जानते हैं इस बिल की खास बातें.
केंद्र सरकार लंबे समय से डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है. कई साल तक चर्चा के बाद आखिरकार भारत सरकार ने अपना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश कर दिया है. इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. Digital Personal Data Protection Bill, 2022 को अब संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा.
ये बिल हमारे आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा. पिछले कुछ सालों में डिजिटल वर्ल्ड में तेजी से बदलाव हो रहा है. सोशल मीडिया कंपनियां समेत दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूजर्स के तमाम डेटा को इकट्ठा करते हैं. इस डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए इस बिल को पेश किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 साल पहले प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था. सरकरा यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा के लिए अब एक बिल लेकर आई है. अगर ये बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है और कानून बनता हैं, तो ये भारत का कोर डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा. इसका मकसद यूजर्स के पर्सनल डेटा को सेफ रखना है.
इस मानसून सीजन में सरकार इस बिल को पेश कर सकती है. पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद चल रहा था. अगर ये बिल कानून में बदलता है, तो सरकार के पास भारतीय यूजर्स के डेटा को लेकर कई तरह की ताकत होगी.
सरकार इन कंपनियों पर जुर्माना तक लगा सकेगी. Digital Personal Data Protection Bill की शुरुआत 2018 में हुई, जब जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्णा के नेतृत्व में एक स्पेशल कमेटी का गठन हुा. इस कमेट ने बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था.
साल 2019 में सरकार बिल को संसद में लेकर आई, जिसे दिसंबर 2021 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया. हालांकि, सरकार ने बाद में इस बिल को वापस ले लिया था. अब इसे दोबारा पेश किया जा रहा है.
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