55% लाभार्थियों को पोषक आहार न मिलने की रिपोर्ट पर झारखंड सरकार को एनएचआरसी का नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के 159 प्रखंडों में एक सरकारी योजना के तहत 55 फीसदी लाभार्थियों को पूरक पोषक आहार न मिलने की रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजे नोटिस में कहा कि यदि मीडिया की ख़बर में मौजूद तथ्य सही हैं तो यह भोजन के अधिकार के हनन का एक गंभीर मुद्दा है.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने झारखंड के 159 प्रखंडों (ब्लॉक) में एक सरकारी योजना के तहत 55 प्रतिशत लाभार्थियों को पूरक पोषक आहार नहीं मिलने का आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा झारखण्‍ड राज्य के 159 ब्लॉकों में 55% लाभार्थियों को आईसीडीएस के तहत पोषण नहीं मिलने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्ट पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी.देखें: https://t.co/RytgBKY0vN@ANI @PTI_News @PIBHindi आयोग ने कहा कि समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत छह माह से छह साल के बीच की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषक आहार मुहैया किया जाता है. — NHRC India (@India_NHRC) July 14, 2021 आयोग ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि एनएचआरसी ने एक सर्वेक्षण के आधार पर मीडिया में उस खबर का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि आईसीडीएस के तहत झारखंड के 159 प्रखंडों में 55 प्रतिशत लाभार्थियों को पूरक पोषक आहार नहीं मिला.