राज्यों को फ्री कोरोना वैक्सीन की मांग लेकर SC पहुंची ममता सरकार

Corona Vaccine: कोरोना वैक्सीन की अलग-अलग कीमत को लेकर बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग States get free vaccine, petition of Bengal government in SC

कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यूनिफॉर्म वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर ममता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है, साथ ही मौजूदा समय में कोरोना वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों को खत्म करने की अपील की है.वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों पर आपत्तिबंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि, केंद्र जल्द से जल्द राज्यों को वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराए, साथ ही राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए.इससे पहले कई राज्यों ने कोरोना वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं.सुप्रीम कोर्ट बंगाल सरकार की इस याचिका पर सोमवार, 10 मई को सुनवाई करेगा.अभी तक, केंद्र वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद रहा था. इसमें कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक से खरीदा जा रहा था और ये वैक्सीन राज्यों को मुफ्त में मुहैया कराई जा रही थी.1 मई से सिर्फ 45+ को ही फ्री वैक्सीनलेकिन 1 मई से कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने नीति में बदलाव कर दिया. इस चरण में 18+ लोगों को वैक्सीनेशन की छूट दी गई, लेकिन बताया गया कि मुफ्त में वैक्सीन सिर्फ 45+ को ही मिलेगी. अब वैक्सीन निर्माता 50 फीसदी वैक्सीन डोज सीधे राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को सप्लाई करेंगे. इसके अलावा बची 50 फीसदी वैक्सीन केंद्र सरकार कम दाम पर दवा निर्माताओं से खरीदेगी.सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड का दाम 300 रुपए राज्यों के लिए और 600 रुपए प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय किया है. वहीं भारत बायोटेक ने यह कीमत क्रमशः 400 और 1200 रुपए प्रति डोज रखी है.हालांकि बाद में दोनों कंपनियों को राज्यों को दी जाने वाली वैक्सीन के दाम कम कर दिए हैं.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)...