मौजूदा सरकार से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद मूर्खता होगी: उमर अब्दुल्ला

बीते 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की है. उन्होंने जम्मू कश्मीर का परिसीमन देश के बाकी राज्य के साथ 2021 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना पर कराने पर भी सवाल उठाए. नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने उन चर्चाओं को ख़ारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक गुपकर घोषणा-पत्र गठबंधन (पीएजीडी) के अंत का संकेत है.

नई दिल्ली/श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के 14 वरिष्ठ नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा सरकार से अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करना मूर्खता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अब्दुल्ला ने कहा, ‘(अनुच्छेद) 370 के अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में भाजपा को 70 साल लग गए. हमारा संघर्ष अभी शुरू हुआ है. हम लोगों को यह कहकर मूर्ख नहीं बनाना चाहते कि हम इन वार्ताओं में 370 वापस लाएंगे. यह उम्मीद करना मूर्खता होगी कि 370 वापस आ जाएगा. कोई संकेत नहीं है कि वर्तमान सरकार द्वारा इसे बहाल किया जाएगा.’ बता दें कि बीते 24 जून को 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने न केवल प्रधानमंत्री, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ नौकरशाहों से भी मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और उमर अब्दुल्ला आदि शामिल थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल अधिकांश राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव संपन्न कराने की मांग उठाई.