ओटीटी मंचों को विनियमित करने के लिए ‘कुछ कदम’ उठाने को लेकर विचार कर रहे हैं : केन्द्र

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 15 अक्टूबर के केन्द्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ को नोटिस जारी किया था.

केन्द्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से कहा कि वह ‘नेटफ्लिक्स' (Netflix) और ‘अमेजन प्राइम' (Amazon Prime) जैसे ओटीटी मंचों को विनियमित करने के लिए ‘कुछ कदम' उठाने को लेकर विचार कर रहा है. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एसएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने केन्द्र से एक स्वायत्त निकाय द्वारा ओटीटी (ओवर द टॉप) के विनियमन के अनुरोध वाली याचिका पर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.